द्रौपदी मुर्मू भारत की 15 वीं राष्ट्रपति और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। (Draupadi Murmu Biography) आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली और उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया है। वह भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष यशवंत सिन्हात थे। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थीं। अगर द्रौपदी मुर्मू 2024 में भारत की राष्ट्रपति बन गई है। तो यह भारत में सर्वोच्च राजनीतिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला है।

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द्रौपदी मुर्मू का जीवन परिचय [Draupadi Murmu Biography in Hindi]:

पूरा नाम	द्रौपदी मुर्मू
पिताजी का नाम	बिरांची नारायण टुडू
पेशा	राजनीतिज्ञ
पार्टी	भारतीय जनता पार्टी
पति	श्याम चरण मुर्मू
जन्म तिथि	20 जून 1958
आयु	64 वर्ष
जन्म स्थान	मयूरभंज, उड़ीसा, भारत
गृहनगर	Mayurbhanj, Odisha
वजन	74 किलो
लंबाई	5 फिट 4 इंच
जाति	अनुसूचित जनजाति
धर्म	हिंदू
बेटी	इतिश्री मुर्मू
संपत्ति	10 लाख
भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी	1997
पुरस्कार	2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार
शैक्षणिक योग्यता	बीए
कॉलेज	Rama Devi Women’s College, Bhubaneshwar

Draupadi Murmu:- एनडीए के प्रमुख राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार:

भाजपा ने 2022 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है 2022 के लिए अपने राष्ट्रपति अभियान के हिस्से के रूप में, उन्होंने भाजपा सांसदों और अन्य विपक्षी दलों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन देखने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया। उन्होंने पूर्वी विपक्षी दलों के राज्यों में झारखंड की झामुमो पार्टी, ओडिशा की बीजद, महाराष्ट्र की शिवसेना, उत्तर प्रदेश की बसपा, कर्नाटक के जेडीएस और कई अन्य प्रमुख का दौरा किया।

Draupadi Murmu: झारखंड की राज्यपाल

उन्हें ओडिशा विधान सभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए 2017 में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया Draupadi Murmu ने झारखंड के गवर्नर के रूप में पहली महिला राज्यपाल के रूप में 9 मई 2015 को शपथ ली। वह उड़ीसा की पहली महिला आदिवासी नेता भी थीं जिन्हें किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त किया गया था। झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू, ने छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम 1908, और संथाल परगना किरायेदारी अधिनियम 1949 में संशोधन की मांग करने वाले झारखंड विधान सभा द्वारा अनुमोदित एक विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया।